ਰਜਨੀਸ਼ ਵੱਤਸ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਘੜਮੱਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1863 ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ; ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਚ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਦੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ। 1890 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1896 ਵਿਚ ਬੁੱਦਾਪੈਸਟ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਟਰੋ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਇਸਤਾਂਬੁਲ, ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੋਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 1897 ਵਿਚ ਸਬਵੇਅ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1904 ਵਿਚ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਸੰਨ 1984 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਆਈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿ਼ਟ (ਮੈਟਰੋ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ) ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1990 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਹਜ ਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਸਬਵੇਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਲੂਪ ਰੇਲਵੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਦੀ ‘ਟਿਊਬ’ ਅਤੇ ਜਿ਼ਊਰਿਖ, ਸਾਲਜ਼ਬਰਗ ਤੇ ਵੀਏਨਾ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਲੀਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕਾਰਆਮਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਗ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਲੀਬੱਸਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸੰਪਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਅਤਿ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਹ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮੁਸਾਫਿ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਪਾਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਜ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੋਰ ਨਿੱਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿ਼ਊਰਿਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਮਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਲੀਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਮਾਤ ਨਦੀ ’ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਜ਼ਬਰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਭਾ ਬਖੇਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਐਲਪਸ ਦੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਫਿਲਮ ‘ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਮਿਊਜਿ਼ਕ’ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲਜ਼ਬਰਗ ਦੇ ਟ੍ਰਾਮਵੇਅ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਥਾਂ 1940 ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਲੀਬੱਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟ੍ਰਾਲੀਬੱਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸਾਲਜ਼ਬਰਗ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜੌੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਲੀਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿ਼ੰਗਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੱਟਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ, 2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿ਼ਟ ਸਿਸਟਮਾਂ ਉਪਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਖਿ਼ਰੀ ਬਦਲ’ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣ। ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿੱਤ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕਨਸਲਟੈਂਟ, ਰਾਈਟਸ (ਰੇਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਸਰਵਿਸ) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਧ (ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ) ਦੇ ਦੋ ਖਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਭਾਵ, ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹਿੱਸਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ (ਐਲੀਵੇਟਿਡ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜਿ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ (ਓਵਰਹੈੱਡ) ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ‘ਪਿੰਕ ਸਿਟੀ’ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਹ ਲਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਮੈਟਰੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਜਿਹੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ‘ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤ’ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਬਰ (ਸਕਾਈਲਾਈਨ) ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹੀਆਂ ਉਪਰ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਨਿਗ਼ਲ ਜਾਵੇਗੀ।
*ਲੇਖਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ।
