ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 560 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤਹਾ ਤੋਂ 6150 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੀਠ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਹੋਰ ਪੀਠਾਂ ਪੁਰੀ (ਉੜੀਸਾ), ਦਵਾਰਕਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਂਗੇਰੀ (ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ) ‘ਚ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1976 ਵਿਚ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2006 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (National Thermal Power Corporation-ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧੌਲੀਗੰਗਾ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3100 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 520 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਪੋਵਨ-ਵਿਸ਼ਨੂੰਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 7 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ (flash floods) ਕਾਰਨ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ; ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 160 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਲਾਂਘਿਆਂ (ਬਾਈਪਾਸਾਂ) ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2000 ਪ੍ਰੀ-ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ) ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ 2021 ਤੋਂ ਹੀ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਦਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ‘ਅਰਥਹੀਣ ਰੌਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਰਥੀ ਅਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਆਏ ਅਚਨਚੇਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧੜਾ-ਧੜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ (ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਲਾਂਘਿਆਂ ਆਦਿ) ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ।