ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 2022 ਦੌਰਾਨ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (ਭਾਵ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) 800 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ 54 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪੱਖੋਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪੱਖੋਂ 2022 ਦੇ 917 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ 906 ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ 2022 ’ਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 400 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 28 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 2021 ਦੇ 921 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚ 893 ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਤ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਚਾਹੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਲਾਲਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਮੇਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਘਟੇਗਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੂਝ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੇ ਫ਼ੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀ-ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ-ਨਟਾਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਰੋਹਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਲਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਤਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
