ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਘਟਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ) ਵਿਚਲੀ ਦਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 2001 ਦੌਰਾਨ 927 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2011 ਵਿੱਚ 914 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 830 ਅਤੇ 846 ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਨੀ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਧੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਹਾਕੇਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਵਸੋਂ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਮੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 883 ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ 54 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 800 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸੂਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਉਪਰ ਜਾ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਕੁੜੀ ਮਾਰ’, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ‘ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ’ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ‘ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ’ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਖ਼ੂਨ ’ਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ: ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦਾਜ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕਾ ਛੂਛਕ, ਹਰ ਤੀਜ ਤਿਉਹਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਆਦਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਧੀ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਫ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਵਿਚਾਰੀ’ ਜਿਹੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ’ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ; ਹੁਣ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਆਪੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਾਊਗਾ; ਆਹ ਤਾਂ ‘ਪੱਥਰ’ ਜੰਮ ਪਿਆ ਆਦਿ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ? ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ; ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਬਿਰਾਦਰੀ, ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਘੁਮਾਇਆ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬੇਟੀ/ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਢਲੇ ਹਲਕਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਮਰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮਰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਾਵੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਟਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲ਼-ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਧੀ ਨੂੰ ਇਕਲਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਬੱਚਾ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ,ਜਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਧਰਮ, ਫ਼ਿਰਕੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬਲਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਨੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਹਿਰਦ ਸਮਾਜ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿੱਤਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਅਧੀਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਖੋਖਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਅਟੱਲ ਹੈ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਇਹ ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ
ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ
ਇਹ ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਨੀ ਮਾਂ,
ਇਹ ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ।
ਘਿਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਕੱਲੀ,
ਬਾਬਲ ਬਣੇ ਕਸਾਈ ਨੀ ਮਾਂ।
ਡੁੱਬਿਆ ਸੂਰਜ ਸਿਖ਼ਰ ਦੁਪਹਿਰੇ।
ਲੱਗ ਗਏ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੇ ਪਹਿਰੇ।
ਹਾਕਮ ਹੋ ਗਏ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ।
ਪਰਖ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ,
ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਈ ਦਾਈ ਨੀ ਮਾਂ।
ਇਹ ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਨੀ ਮਾਂ।
ਮਾਏ ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੀ।
ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਗਦੀ?
ਅਣਜੰਮੀ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਟੰਗਦੀ।
ਆਪਣੀ ਆਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ,
ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਣਚਾਹੀ ਨੀ ਮਾਂ।
ਇਹ ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਨੀ ਮਾਂ।
ਸੁਣੀਂ ਬਾਬਲਾ ਸੁਣ ਅਰਜੋਈ।
ਦਾਜ ਦੇ ਦਾਨਵ ਲਾਹ ਲਈ ਲੋਈ।
ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ।
ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਡੋਰੀ ਬਣ ਗਈ,
ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਨੀ ਮਾਂ।
ਇਹ ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਨੀ ਮਾਂ।
ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਮਾਵਾਂ ਬੋਲੋ।
ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਲ ਖੋਲੋ।
ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੋ ਵਰਕੇ ਫੋਲੋ।
ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਸਮਝੋ,
ਰੋਕੋ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਨੀ ਮਾਂ।
ਇਹ ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਨੀ ਮਾਂ।