ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ 270 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ, ਹਥਿਆਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2017 ਵਿੱਚ 89 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 60, 2019 ਵਿੱਚ 47, 2020 ਵਿੱਚ 29, 2021 ਵਿੱਚ 26 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 24 ਮਾਮਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌੂਲੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376(2) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 275 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 92 ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 43 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੂਨਮ ਮੁਤਰੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਿਰਾਸਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
