ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਫਰਵਰੀ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 990.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 990.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਰਾਂਚ ਦਾ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ 65 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਊ ਸੈੱਸ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੀਐੱਲਯੂ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 625 ਕਰੋੜ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਵਰੇਜ, ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰਕਾਂ, 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
