ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐੱਮਐੱਮ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਅਤੇ 194 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
