ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 4 ਮਾਰਚ
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ। ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਸੂਲ ਬਕਸ ਰਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਵੱਲ ਲਿਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਗੋਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
