ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (2024-25) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 11 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ, ਕਾਰਟੇਜ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 10,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਈਟੀਓ ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੋਚ ਬੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੋਟਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਕਾਰਟੇਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
