ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ, ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਤੇਈ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਮੇਤ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ- ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 93 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸ! ਕੁਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਪੀ, ਪਗੜੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਸਤਿਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਆਤਮਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ‘ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ?’ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਬੰਬ ਕਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ, ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਹੇਠ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲਗੂ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ- ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ, ਮੰਤਰੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ?
ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।’’ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਤਲ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੇਤਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਹੇਠ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 76960-30173
