ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਬੀਏ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1/3 ਆਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2024-25 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਸਸੀਬੀਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ।
