ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ* ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ**

ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸਾਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨਾ। ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ, ਭਾਵ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ, ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ

ਮੰਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੇ ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾਗਾਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ (rationality), ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (efficiency) ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ (economies of scale) ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਤਪਾਦਨ’ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਵ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਵ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਵੱਖ (isolate) ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਦੂਜਾ, ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਾਗਤ (transaction cost) ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੇਟਵਾਂ ਏਕੀਕਰਨ (horizontal integration) ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ, ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚਲੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਵ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਂਗ ਕਈ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਮਨੋਰਥ (hidden agenda) ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਵ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਭ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ (input, labour, credit, output) ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਵੇਂ ਦਾਅ (vertical) ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਜਕੜ ਘਟਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਕਾਸਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਖੜ੍ਹਵੀਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ (vertical cooperation) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ; ਮਸਲਨ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਹੇਰਵੇ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਿੱਥ (rural conservative myth) ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਆਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਰਟੀਕਲ (vertical) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ (ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਰਟੀਕਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਹੇਰਵੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠੀ ਚੇਤਨਾ (false consciousness) ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵਾਧੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ (anti-thesis) ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਉਤਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਟਿਕਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਰਟੀਕਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਰਟੀਕਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਮੱਖ ਕਾਰਜ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ) ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਖੇਤਰ, ਰੰਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਸਾਡਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾੳਂੁਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ (ਮਸਲਨ, ਚੀਨ) ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਉਲੀਕਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: +1-647-468-3380* 94178-62967**