ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਸਧਾਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੰਬੇ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਵਦਾਰਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਨੂੰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਖਰਚ ਵਜੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 140 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ