ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
