ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਗਾਵਲੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਵਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗਾਵਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਾ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਵਲੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਕੋਕਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਲ 2006 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਾਵਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਜਨਵਰੀ 2006 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਾਵਲੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕਮਲਾਕਰ ਜਾਮਸਾਂਡੇਕਰ ਦਾ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
