ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੈਗੂਲੇੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਦੋਂਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
