ਬੀਰਬਲ ਰਿਸ਼ੀ
ਧੂਰੀ, 8 ਜੂਨ
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹਥਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਥਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦਬਾਅ ’ਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਸੰਗਰੂਰ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 22 ਤੋਂ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਹੈ।
