ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੌਲ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5500 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 125 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਜੂਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੌਲ ਡਲਿਵਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 39 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿਸਾਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਭਾੜਾ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 23 ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ 1.61 ਲੱਖ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 16 ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 1.16 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 216.81 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 115.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਚੌਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 101.31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ। ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਭਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਲਿਵਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੌਲ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਚੌਲ ਡਲਿਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਡਲਿਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜਾ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
