ਮੁੰਬਈ, 19 ਜੂਨ
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ, ਨਕਾਬ ਅਤੇ ਬੁਰਕਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੌਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਚੇਂਬੂਰ ਟਰੋਮਬੇਅ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐੱਨਜੀ ਅਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਮਰਾਠੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ, ਨਕਾਬ, ਬੁਰਕਾ, ਸਟੌਲਜ਼, ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਗਿਆਨ ਡਿਗਰੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਮਨਮਾਨੀ, ਅਣਉੱਚਿਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ’ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਚੰਦੁਰਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਲਤਾਫ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ‘ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਅੰਤੁਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
