ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.25 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਅਮਰਜੀਤ ਮੌੜੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗੂ, ਗੁਰਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ, ਬਾਜਰੇ ਵਿੱਚ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਬੇੜਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਖਰੀਦ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ: ਉਗਰਾਹਾਂ
ਟੱਲੇਵਾਲ (ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਸਣੇ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।
