ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੂਨ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਡੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਵਾਜਬ’, ‘ਇਕਤਰਫਾ’ ਤੇ ‘ਗ਼ਲਤ ਪਾਸਾ’ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਭਤਾਂ ਗੈਰਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੇਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।’’ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਰਜੀਹ ’ਚ ਸਭ ਤੋੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਕੌਮਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ।’’ ਉਧਰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਏ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਠੋਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ‘ਮੰਦਭਾਗੀ’ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰੰਤਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?’’ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਈਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਨਹੀਂ: ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਇੰਜ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੋਣ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭੋਗਲ ਵਿਚ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ (ਵੀਰਵਾਰ) ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੋਣ।’’ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੋਰੇਨ ਨਾਲ ‘ਐਰੇ-ਗੈਰੇ’ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਹਾਰ: ਸਿੱਬਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐੱਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਐੱਚਡੀ ਰੇਵੰਨਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਐਰੇ-ਗੈਰੇ (ਟੌਮ, ਡਿੱਕ ਜਾਂ ਹੈਰੀ) ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।