ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਰੂਪਨਗਰ, 22 ਜੂਨ
ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਨ੍ਹਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਲਚੀਮਾਜਰਾ ਤੱਕ ਸਿਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕੈਨਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਰੂਪਨਗਰ ਹਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਓ ਸ਼ਿਆਮ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦਾ ਬੈੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਦੀ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਵਾਂ ਨਦੀ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਸਿਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਬਬਲਾ ਸਰਪੰਚ ਗੋਸਲਾਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
