ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
