ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 23 ਜੂਨ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਛੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਮਾਨਸਾ ਨਿਰਮਲ ਓਸ਼ੇਪਤਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੀਵਾ ਕਲਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਿਰਤ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ), ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇ.ਈ), ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਏਐੱਮਈ), ਲੇਖਾਕਾਰ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ, ਜੇਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਐੱਮਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
