ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ
ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ, 25 ਜੂਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 5 ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਰਮੁੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ 56 ਤੇ 57 ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ‘ਆਪ’ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।