ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਜੂਨ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਅਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਪ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪਾਵਰਕੌਮ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਫਾਇਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ 250 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੈਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਕਰਨੇੁਸ਼ ਗਰਗ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਸ਼ਵ ਬੰਧੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।