ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 113.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।