ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮੋਗਾ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਇਥੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਆਗੂ ਮਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣੀ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।