ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਟਨਸ)
ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ‘ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਈਡੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਪ’ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਜੀਵ ਨਸਿਆਰ ਸਣੇ 157 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਈਡੀ ਦੇੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਕਰਾਅ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਮਿਸਾਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐੱਨ. ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਾ ਫਸਣ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’