ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 6 ਜੁਲਾਈ
‘‘ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੀ ਤੱਘੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ 2039 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਹੁਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਆਦਿ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 67 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,‘‘ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੀਹ ਤੋਂ 26, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋੜੀਂਦੇ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਦੋਵਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।