ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟ ’ਤੇ ਇਕ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ‘ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ’ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰਜ ਬਲ (ਵਰਕ ਫੋਰਸ) ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
