ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਧਨਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਧਨਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਸਣੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ 106 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਸੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।