ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ