ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਪੀਯੂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਡੀਏ) ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਸੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ (ਪੀਯੂਸੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋਂ ਵਾਧਾ 20 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੀਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਧਾ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੀਯੂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 945 ਪੀਯੂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 600 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।