ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 27 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 27 ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 29 ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 27 ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਵਿਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।