ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1931 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 52 ਫੀਸਦ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।