ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਕੜ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦਾ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।