ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪਲੇਟ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ 22 ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਰਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕੋਰਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਗ਼ੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ 22 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।