ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀਐੱਚਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਕਿਰਾਇਆ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-56 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਟਰ-56 ਸਥਿਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਜ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁਨੱਵਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ।
ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੀਐੱਚਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਸੀਲਿੰਗ ਲਈ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੈਕਟਰ-56 ਵਿੱਚ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁਨੱਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੈਰੀ ਸੋਫ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ
ਸੀਐੱਚਬੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ 16 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 18,138 ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਲੈਟ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਲੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
