ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ, ਈਪੀਐੱਫ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦੇਣ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹੈਲਥ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਮੁਲਕ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੌਕੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 28 ਲੱਖ ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।