ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਰੂਪਨਗਰ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਸਿਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੀ ਬੁਰਜੀ ਨੰਬਰ 41,328 ਤੋਂ 60,024 ਤੱਕ ਮੈਸ. ਰੋਇਲਦੀਪ ਕੰਸਟਰਸ਼ਨਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਇਆ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਐੱਸਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਹਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਹੋਂਮਾਜਰਾ, ਗੋਸਲਾਂ, ਦੁਲਚੀਮਾਜਰਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਮਗਰੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਕੰਮ ਮੁੜ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
