ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਇੱਥੇ ਬਨਭੂਲਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਰੇਲਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 4365 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 50,000 ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
