ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਯੋਗ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ