ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਬਰਨਾਲਾ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਜਸਵੰਤ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਧਾਰੀਵਾਲ ਭੋਜਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
