ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤ ਦੀ ਆਗੂ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਧੂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
