ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ
ਜੋਗਾ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਮਾਨਸਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਰੱਲਾ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 1982 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਂਢ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਤੇ ਜੰਗਲਨੁਮਾ ਰੇਤਲੇ ਟਿੱਬਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਲਾ ਵਿਖੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਮਿੱਠੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।