ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਬਨੂੜ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਨੂੜ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ 150 ਵਿੱਘੇ ਦੋ ਬਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸ਼ਾਜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇਰਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਾਲੀਆ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੀ, ਆਸ਼ੂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੇਸ਼ੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਡਰਾਂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ 2017 ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚਕੋਤੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਰਹੀ ਢਿੱਲ
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਚਕੋਤੇ ’ਤੇ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ’ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਰਪਟ ਪਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ: ਜਗਤਾਰ ਚੰਦ
ਜਗਤਾਰ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 2016 ਵਿੱਚ 1950 ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 30 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।