ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਕੇਡਰ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਰਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਚਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਚਕਦਾਰ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਗਨੀਪਥ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
