ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਅਰੁਣ ਗਾਵਲੀ ਜੋ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ 5 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ 3 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2006 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗਾਵਲੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਾਵਲੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਜਾ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਕੋਕਾ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਛੋਟ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2015 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ