ਐੱਨ ਪੀ ਧਵਨ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 1 ਅਗਸਤ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ 4 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਝ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਗੋਪੀ ਦੀ ਖੱਡ ਅਤੇ ਗੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਖੱਡਾਂ ਤਾਂ 2 ਹਨ, ਜਦਕਿ 135 ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ 2 ਖੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਥਲੌਰ ਕੋਲ 32 ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸੁਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।